उत्तराखंड सरकार 12 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला लेने जा रही है. यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11:00 बजे से होगी. यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र से पहले इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. खासतौर पर संशोधित भू-कानून, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट, नौकरियों से जुड़े प्रस्ताव और टैक्स प्रणाली में बदलाव पर चर्चा होगी.
उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर पहले ही कदम उठाते हुए एक समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. अब संभावना जताई जा रही है कि 12 फरवरी की कैबिनेट बैठक में इस संशोधित भू-कानून पर अंतिम मुहर लग सकती है. यह कानून राज्य में भूमि खरीद-बिक्री को लेकर नए प्रावधानों को शामिल करेगा, जिससे बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा.
कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार के बजट पर भी चर्चा होगी. आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले बजट का आकार और उसमें शामिल किए जाने वाले प्रमुख प्रावधानों को बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा. इस बार सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर रहने की संभावना है.
बैठक में चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी साफ हो सकता है. यह प्रस्ताव पिछले साल अगस्त में कैबिनेट बैठक में रखा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते इसे वापस भेज दिया गया था. अब उम्मीद है कि 12 फरवरी की बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है, जिससे मृतक कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलेगी.
